अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को दो माह से वेतन भुगतान न होने पर आर्थिक परेशानियां

प्रदीप कुमार
जखोली/श्रीनगर गढ़वाल। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षक कार्मिकों को दो माह से वेतन भुगतान न होने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक संघ ने विभागीय अधिकारियों से बार बार अनुरोध करने के बावजूद आश्वासन के शिवाय कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ गढ़वाल मंडल अध्यक्ष शिव सिंह रावत,रुद्रप्रयाग के जिलाध्यक्ष बलवीर सिंह रौथाण,जिलामंत्री बीरेंद्र सिंह बर्तवाल,कोषाध्यक्ष दिंगबर सिंह पंवार ने विज्ञप्ति में कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिन कार्मिकों की नियुक्ति अक्टूबर 2005 से पूर्व की है,उनके जीपीएफ कटौती कर वेतन का भुगतान किया जाय। जबकि विभागीय अधिकारियों की अनविज्ञता के कारण कार्मिकों को वेतन भुगतान में विलम्ब किया जा रहा है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने नियुक्ति तिथि से सभी लाभ दिये जाने का आदेश दिया था और उसी आदेश का पालन करते हुए सचिव शिक्षा उत्तराखंड के द्वारा शिक्षा महानिदेशक को इस आशय से आदेशित किया था कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। शिक्षक संघ ने कहा कि विगत माह महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर चर्चा के पश्चात प्रत्येक जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को पत्र भेजकर अवगत कराया गया कि एक समिति गठित कर इन कार्मिकों को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक की अध्यक्षता में समिति गठित की गई और नियुक्ति तिथि को आधार मानकर कार्मिकों को चयन और प्रोन्नत वेतनमान दिया गया था, परन्तु उसके बाद डीईओ बेसिक सेवानिवृत्त हुए और नये डीईओ बेसिक ने फरवरी माह का वेतन भुगतान कर अब कह रहे हैं कि पहले अपना एन पी एस के प्राण खाते खुलवाए और तभी वेतन भुगतान किया जाएगा। वहीं शिक्षकों व कार्मिकों का कहना है कि उनकी नियुक्ति अक्टूबर 2005 से पूर्व की है तो जीपीएफ कटेगा। उन्होंने डीईओ बेसिक से जीपीएफ कटौती कर अविलंब वेतन भुगतान करने की मांग की है।