प्रदीप कुमार
जखोली/श्रीनगर गढ़वाल। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षक कार्मिकों को मार्च माह से वेतन भुगतान न होने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को दिये ज्ञापन में चेतावनी दी है कि यदि पांच दिन में वेतन भुगतान नहीं किया गया,तो शिक्षक कर्मचारी जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक के कार्यालय के सम्मुख धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन में शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष बलवीर सिंह रौथाण जिलामंत्री बीरेंद्र सिंह बर्तवाल व कोषाध्यक्ष दिंगबर सिंह पंवार ने कहा है कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद आश्वासन के शिवाय कुछ हासिल नहीं हो रहा है। उन्होंने विज्ञप्ति में कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिन कार्मिकों की नियुक्ति अक्टूबर 2005 से पूर्व की है,उनके जीपीएफ कटौती कर वेतन का भुगतान किया जाय। जबकि विभागीय अधिकारियों की अनविज्ञता के कारण कार्मिकों को वेतन भुगतान में विलम्ब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने नियुक्ति तिथि से सभी लाभ दिये जाने का आदेश दिया था और उसी आदेश का पालन करते हुए सचिव शिक्षा उत्तराखंड के द्वारा शिक्षा महानिदेशक को इस आशय से आदेशित किया था कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। शिक्षक संघ ने कहा कि विगत माह महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर चर्चा के पश्चात प्रत्येक जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को पत्र भेजकर अवगत कराया गया कि एक समिति गठित कर इन कार्मिकों को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक की अध्यक्षता में समिति गठित की गई और नियुक्ति तिथि को आधार मानकर कार्मिकों को चयन और प्रोन्नत वेतनमान दिया गया था,परन्तु उसके बाद डीईओ बेसिक सेवानिवृत्त हुए और नये डीईओ बेसिक ने फरवरी माह का वेतन भुगतान कर अब कह रहे हैं कि पहले अपना एन पी एस के प्राण खाते खुलवाए और तभी वेतन भुगतान किया जाएगा। वहीं शिक्षकों व कार्मिकों का कहना है कि यदि पांच दिन में वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तो वे सीईओ एवं डीईओ बेसिक कार्यालय के सम्मुख धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।